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पैंतीस लाख किसानो को मिलेगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ: रघुवर दास

By भाषा | Updated: September 3, 2019 03:58 IST

अब तक 18 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ मिल चुका है। छूटे हुए किसानों के नाम की इंट्री 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रति दिन इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।

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झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना का लाभ अब तक 18 लाख किसानों को मिल चुका है और जल्द ही इसके लाभ के दायरे में राज्य के पैंतीस लाख किसान आ जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों की आय को दुगना करना है।

पीएम किसान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना इस लक्ष्य को भेदने में महती भूमिका निभा रही है। अब तक 18 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। छूटे हुए किसानों के नाम की इंट्री 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रति दिन इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में आयोजित जन चैपाल के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, ‘‘संथाल परगना की गरीबी और यहां विकास का अभाव देख मन को पीड़ा होती थी। इस क्रम में मैं सोचता था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो संथाल परगना को बदलने का पूर्ण प्रयास करूंगा।

2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं लगातार संथालवासियों के बीच आ रहा हूं। संथाल की गरीबी दूर करना और संथाल में विकास कार्यों को नया आयाम देना मेरी प्राथमिकताओं में है। इस प्राथमिकता को कुछ हद तक हासिल कर पाया हूं, लेकिन पूर्णता अभी शेष है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकन्या योजना के तहत झारखंड की बच्चियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

सुकन्या योजना के तहत भी लड़कियों लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार जन्म के साथ ही उनके परिजनों के खाते में राशि भेज रही है, जिससे उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक समस्या बाधा उत्पन्न न करे। उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो अविवाहित हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाकर उनके खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत भी विवाह योग्य बच्चियों को 30 हजार रुपये दिये जा रहें हैं। इस तरह सरकार एक बच्ची को उसके जन्म से लेकर विदाई तक 70 हजार रुपये दे रही है।

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