नयी दिल्ली, 15 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा के एक विधायक की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें मुख्य सचिव को अगले वर्ष 21 अप्रैल से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी -- पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी को नोटिस जारी किये। इसमें राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह 25 नवंबर की अपनी अधिसूचना तुरंत वापस ले।
भाजपा विधायक नंदकिशोर गर्ग ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली के सेवारत मुख्य सचिव को 21 अप्रैल 2022 से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर कथित तौर पर अनुचित कदम उठाया है।
वकील शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन कर यह नियुक्ति की गई है।
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