मसूद अजहर पर चीन के संभावित कदम से शायद भारत अवगत था। यही वजह है कि मार्च के पहले सप्ताह में सरकार ने विदेश सचिव की चीन यात्रा को रदद कर दिया था। उन्हें वहां पर द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत के लिए जाना था। लेकिन अंत समय में अप्रत्याशित रूप से सरकार ने उनकी यात्रा को निरस्त कर दिया। सरकार को शायद इस बात का अहसास था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने पर चीन क्या रूख अख्तियार कर सकता है। ऐसे में विदेश सचिव को वहां भेजकर सरकार अपने लिए कोई नया राजनैतिक हथियार विपक्ष को नहीं देना चाहती थी।
सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव की चीन यात्रा लगभग तय हो गई थी। वहां पर उनकी मुलाकात आदि को भी तय कर लिया गया था। राजनयिक रूप से विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव की यात्रा और मुलाकात को लेकर सभी कार्यक्रम तय किर लिये थे। लेकिन यात्रा से कोई दो—तीन दिन पहले उनके दौरे को रदद कर दिया गया। यह कहा जा रहा है कि परोक्ष रूप से चीन ने यह संकेत दे दिए थे कि वह वीटो का इस्तेमाल कर सकता है।
इधर, विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह एक बार फिर छह महीने बाद मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना प्रयास करेगा। चीन का यह कदम दुखद और चिंताजनक है। हालांकि विदेश मंत्रालय इसे अपनी कूटनीतिक पराजय के तौर पर नहीं देखता है। उसका कहना है कि यह पहली बार है जब यूएनएससी के 13 देश ने मसूद अजहर को वैश्विक आंतकवादी घोषित करने पर सहमति दी है। यही नहीं, पहली बार है जब फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने इसका प्रस्ताव दिया है।
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमें यह पहले से आशंका थी कि चीन से शायद हमें सहयोग नहीं मिले। यही वजह है कि हमनें दुनिया को यह बताया कि दुनिया में आतंकवाद बढ़ाने में मददगार व आतंकी हमले कराने वाले मसूद अजहर को चीन बचा रहा है। दुनिया भी चीन के इस रूख से परिचित हो गई है। ऐसे में उसे अपने उगियार आतंकवाद पर भी अब दुनिया से हमदर्दी शायद ही मिले।