दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय के पास 15 नामों की लिस्ट भेजी है। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है।
कॉलेजियम की ओर से कानून मंत्रालय के पास जिन 15 नामों की लिस्ट भेजी गई है, वो दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के लिए हैं। सूचना के मुताबिक जिन 15 लोगों के नामों की सिफारिश की गई है, उनमें जजों के अलावा वरिष्ठ वकीलों के भी नाम शामिल हैं।
समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गये तीन अलग-अलग कॉलेजियम प्रस्तावों में दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कुल सात वकीलों के नामों की शिफारिस की गई है। वहीं पटना हाईकोर्ट में भी सात जजों के नामों की सिफारिश की गई है, जिन्हें लोअर कोर्ट से प्रमोट किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों को अगर केंद्रीय कानून मंत्रालय की रही झंडी मिलती है तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक वकील जज बन सकते हैं।
कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जिन वकीलों के नाम प्रस्तावित हैं, उनमें विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी के नाम शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कुल जजों की 60 निर्धारित है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जिन नामों की सिफारिश की है, उसमें शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा के नाम शामिल हैं।
इसके साथी ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील महबूब सुभानी शेख को जज बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस एनवी रमना के अलावा, जस्टिस यूयू ललित और एएम खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं, जो हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं।