असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सोनोवाल ने यह आश्वासन तब दिया जब असम में विभिन्न बंगाली संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराया।
विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। इसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल को समुदाय से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने का भरोसा देते हुए सोनोवाल ने कहा कि राज्य में नागरिक पंजी की अंतिम सूची से बाहर हो गए लोगों को सरकार कानूनी सहायता मुहैया कराएगी ताकि वास्तविक भारतीय नागरिक को किसी तरह की कोई समस्या ना हो ।
सोनोवाल ने कहा कि राज्य में रहने वाले सभी समूह और धड़े सुरक्षित महसूस करें, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है । इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।