सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया
By रुस्तम राणा | Updated: March 24, 2025 17:25 IST2025-03-24T17:22:53+5:302025-03-24T17:25:03+5:30
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर कथित तौर पर मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। उनका दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसे उन्होंने "उन्हें बदनाम करने की साजिश" बताया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया। यह धनराशि 14 मार्च की रात करीब 11:35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के तुगलक रोड स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद मिली थी।
माना जाता है कि डीएफएस और संभवतः पुलिस के कर्मियों सहित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं ने स्टोररूम में नकदी के ढेर पाए, जिनमें से कुछ कथित तौर पर जले हुए थे। न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी उस समय भोपाल में थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर कथित तौर पर मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। उनका दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसे उन्होंने "उन्हें बदनाम करने की साजिश" बताया।
20 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की - जो उनका मूल हाईकोर्ट है। हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान, कम से कम दो सदस्यों ने तर्क दिया कि केवल स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है और तत्काल आंतरिक जांच के लिए दबाव डाला।
एक न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को तुरंत न्यायिक कार्य से हटा दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरे ने संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच के लिए दबाव डाला, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा था कि इससे “गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है”। एचसीबीए ने एक पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है और न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्णय से वह “हैरान” है।
22 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति वर्मा को पहली बार 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।