संजय राउत ने कहा, "शरद पवार ने अडानी के खिलाफ जांच का विरोध नहीं किया है, विपक्ष चाहता है कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो"
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 9, 2023 04:38 PM2023-04-09T16:38:48+5:302023-04-09T16:43:08+5:30
संजय राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से इतर राय रखते हुए कहा कि संयुक्त विपक्ष इस बात को समझता है कि अडानी कंपनियों की जांच जेपीसी से कराना बेहद आवश्यक है और हम भी इस मांग के साथ हैं। शरद पवार ने एनडीटीवी को दिये इंटरव्यू में कहा था कि जेपीसी की जांच से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
फाइल फोटो
मुंबई: राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने अडानी विवाद को लेकर रविवार को कहा कि एकजुट विपक्ष को लगता है कि अडानी समूह की कंपनियों की जांच आवश्यक है और उनकी पार्टी जांच की मांग का समर्थन करती है।संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अडानी विवाद की जांच को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बीच पैदा हुए मतभेद में नहीं पड़ना चाहते हैं लेकिन संयुक्त विपक्ष की मांग है कि अडानी विवाद की जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है।
उन्होंने कहा, "संयुक्त विपक्ष इस बात को समझता है कि अडानी कंपनियों की जांच बेहद आवश्यक है और हम भी इस मांग के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच और संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा एक साथ कराई जा सकती है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।"
इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि सभी दलों को उद्योगपतियों का समर्थन होना चाहिए लेकिन कोई भी किसी उद्योगपति पर लगे भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। अगर आरोप लगे हैं तो फिर जांच से क्यों भागना, जांच तो होनी ही चाहिए।
संजय राउत ने कहा, "पवार ने अडानी के खिलाफ जांच का विरोध नहीं किया है। मुद्दा यह है कि क्या विवाद पर संयुक्त संसदीय समिति बने या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की रिपोर्ट पर विपक्षी दलों को इंतजार करना चाहिए।"
मालूम हो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीते शुक्रवार को उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले समाचार चैनल एनडीटीवी को दिये इंटरव्यू में अडानी विवाद पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के विचार से दूरी बनाते हुए कहा था कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी जांच कर रही है और हमें उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
पवार ने अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए वित्तीय हेरफेर के आरोपों पर कहा कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जांच समिति अधिक उपयोगी साबित होगी। संयुक्त संसदीय समिति में सत्तारूढ़ भाजपा का बहुमत होगा। इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।
