पटना: पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के प्रबंधन के लिए एक स्थायी निकाय बनाने के केंद्र के कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को कहा, "हमें अध्यादेश लाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों के भीतर, दिल्ली सरकार ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करना शुरू कर दिया।"
यह बयान केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से सेवा मामलों में नौकरशाहों को अधिक नियंत्रण देने के लिए एक स्थायी निकाय, राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण बनाने के घंटों बाद आया है। निकाय का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, जिसके सदस्य दो नौकरशाह होंगे।
अध्यादेश में कहा गया है, "स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी प्राधिकरण पेश किया जा रहा है।" पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्ति दिए जाने के बाद अध्यादेश जारी किया गया था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अध्यादेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण तबादलों और नियुक्तियों की सिफारिश करेगा लेकिन फिर भी इसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे।
भाजपा नेता ने सेवा सचिव आशीष मोरे सहित दो दलित आईएएस अधिकारियों को कथित तौर पर डराने-धमकाने का भी मुद्दा उठाया, जिन्होंने मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिकायत करते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। प्रसाद ने कहा, "ऐसे अध्यादेश लाना आवश्यक था जो अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे और ईमानदार लोगों की रक्षा भी करे। "