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रामलाल आनंद कॉलेज ने जेल में बंद प्रोफेसर जी एन साईबाबा की सेवा समाप्त की, पत्नी जाएंगी अदालत

By भाषा | Updated: April 3, 2021 15:28 IST

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और कमिटी फॉर डिफेंस एंड रिलीज ऑफ जी एन साईबाबा की नंदिता नारायण ने आरोप लगाया कि जब कानूनी प्रक्रिया जारी है तो ऐसे में सेवा समाप्त करने जैसी अचानक की गई कार्रवाई निंदनीय है।

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ठळक मुद्देअंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर साईबाबा को 2014 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था।गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी और बेटी को उनका आधा वेतन मिलता था।

नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज ने सहायक प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा की सेवा समाप्त कर दी है, जो माओवादियों से कथित संबंध के मामले में वर्तमान में नागपुर के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं।

साईबाबा की पत्नी को बृहस्पतिवार को प्राप्त पत्र के मुताबिक साईबाबा की सेवाएं 31 मार्च से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है, ‘‘रामलाल आनंद कॉलेज के सहायक प्रोफेसर जी एन साईबाबा की सेवाएं 31 मार्च 2021 की दोपहर से तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

उनके बैंक खाते में तीन महीने के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।’’ कई प्रयासों के बावजूद गुप्ता से संपर्क नहीं हो सका। अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर साईबाबा को 2014 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी और बेटी को उनका आधा वेतन मिलता था। साईबाबा की पत्नी ने इस कदम को ‘‘भिन्न विचार वाले लोगों की आवाज दबाना’’ करार दिया और आरोप लगाया कि यह ‘‘कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन’’ है और वह मामले को अदालत में ले जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘सजा के खिलाफ हमारी अपील अब भी बंबई उच्च न्यायालय में लंबित है, तो फिर वे इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। एसएआर गिलानी (संसद हमला मामले में दोषी) इसके बेहतर उदाहरण हैं। उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, उनको कभी सेवा से नहीं हटाया गया। तो फिर साईबाबा की सेवा क्यों समाप्त की जा रही है? यह कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन है।’’

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और कमिटी फॉर डिफेंस एंड रिलीज ऑफ जी एन साईबाबा की नंदिता नारायण ने आरोप लगाया कि जब कानूनी प्रक्रिया जारी है तो ऐसे में ‘‘सेवा समाप्त करने जैसी अचानक की गई कार्रवाई’’ निंदनीय है। 

टॅग्स :दिल्ली विश्वविद्यालय
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