केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसके बाद नई जानकारी सामने आई है, जिसमें जुड़े 15 लोगों के नामों का जिक्र किया गया है।
समाचार वेबसाइट भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट से जुड़े 15 सदस्यो में अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील का भी नाम शामिल है। 92 वर्षीय के. पाराशरण को ट्रस्टी बनाया गया है। उनके अलावा एक शंकराचार्य समेत 5 सदस्य धर्मगुरु ट्रस्ट में शामिल किए गए है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 ट्रस्टी में के. पाराशरण, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज, जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज, युगपुरुष परमानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, डॉ. अनिल मिश्र, श्री कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास, केंद्र सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, जो हिंदू धर्म का होगा, राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, जो हिंदू धर्म का होगा, अयोध्या जिले के कलेक्टर, राम मंदिर विकास और प्रशासन से जुड़े मामलों के चेयरमैन का नाम शामिल है।
वहीं, बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन के प्रस्तवा की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इस बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा।
बुधवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि उन्हें आज इस सदन को और पूरे देश को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण और अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की गयी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।