प्रदेश सरकार के उपभोक्ता हितैषी प्रयासों एवं प्राथमिकता के क्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच का राजधानी मुख्यालय, जयपुर में 19 से 23 अगस्त तक आयोजन हो रहा है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा का कहना है कि राष्ट्रीय आयोग के अन्तर्गत दिल्ली में मिलने वाला न्याय राज्य मुख्यालय पर सुलभ हो, इसके लिये राज्य सरकार काफी समय से प्रयासरत थी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयोग की सर्किट बैंच से राज्य के संदर्भ में दायर परिवादों का निस्तारण अब आसानी से हो सकेगा, जो उपभोक्ता हितों की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव, सिद्धार्थ महाजन का कहना है कि सर्किट बैंच में पुराने प्रकरणों के अलावा नये प्रकरणों को भी सूचीबद्ध किया जा सकेगा.
उधर, नए उपभोक्ता कानून पर देश का पहला संवाद और सम्मेलन अग्रणी उपभोक्ता संस्था केंस की ओर से हाल ही जयपुर के चेंबर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि मौजूद थे. मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रमुख उपभोक्ता आंदोलनकारी अनंत शर्मा ने इस कानून निर्माण से लेकर पास होने तक और कानून की विभिन्न तकनीकी बारीकियों पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह सब के सहयोग से यह जीत हासिल की जा सकी.
जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष केदार लाल गुप्ता के मुख्य आतिथ्य, राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के उप निदेशक संजय झाला की अध्यक्षता, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं जयपुर शाखा प्रमुख नीरज शर्मा, एगमार्क विभाग भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रमेश चन्द्र मीणा एवं उपभोक्ता महासंघ के प्रदेश संरक्षक निरंजन द्विवेदी के विशिष्ठ आतिथ्य में इस कानून के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई.
जहां, संजय झाला ने नए प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र नियम बनाए जाने का आश्वासन दिया, वहीं नीरज शर्मा ने भारतीय मानक ब्यूरो से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी. रमेश मीणा ने एग्री प्रोडक्ट्स रिलेटेड जानकारी दी. संवाद को केंस के महासचिव देवेंद्र मोहन माथुर, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वैष्णव, किशोर न्यायालय की सदस्य सुषमा तवर, महासचिव योगेश पालीवाल एवं केंस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष दीक्षिता पापड़ीवाल सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया.