राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सबसे पहले राजस्थान से सूचना के अधिकार की शुरुआत की थी। शुक्रवार (13 सितंबर) को लॉन्च हुआ जन सूचना पोर्टल इस अधिकार को और सशक्त बनाएगा। हमारा प्रयास है कि राजस्थान पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में देश का मॉडल स्टेट बने।
सीएम गहलोत शुक्रवार को बिड़ला सभागार में राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) के तहत जन सूचना पोर्टल-2019 की शुरुआत के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून में यह प्रावधान है कि सरकारें स्वयं ही आमजन को अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को इस अधिकार के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं पडे़। देश में सबसे पहले हमारी सरकार ने यह अभिनव पहल की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पोर्टल आमजन को सुशासन देने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीआई कानून से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं। करीब 20 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय एवं उनके साथी इस अधिकार के लिए जब धरना दे रहे थे, तब मैं वहां पहुंचा था। उनकी बातों से मैं सहमत था। सौभाग्य से बाद में हमारी सरकार बनी और राजस्थान इस कानून की शुरुआत करने वाला राज्य बना।
सीएम गहलोत ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए यूपीए चैयरपर्सन सोनिया गांधी की सोच भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह ही रही है। उनकी पहल से ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय देश में अधिकार आधारित युग की शुरूआत हुई। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार जैसे सशक्त कानून उसी समय बनाए गए। आमजन के हित में ये ऐतिहासिक फैसले रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना के अधिकार को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा करने वालों के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की मंशा कमजोर होगी। हमारी सरकार इस कानून को कमजोर नहीं होने देगी। जन सूचना पोर्टल हमारी सरकार के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है।
सीएम गहलोत ने कहा कि आज जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, उसके पीछे 70 साल की मेहनत और दूरदर्शिता छिपी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस व्यक्त किया कि देश को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले महान नेताओं की छवि को आज सोशल मीडिया के माध्यम से धूमिल किया जा रहा है।