जयपुर, 10 जुलाईः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए कोई नया कर नहीं लगाया और साथ ही भर्तियों और राहतों की प्रदेश की जनता को सौगात दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए इस वर्ष राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की। साथ ही पाकिस्तान जाने वाले भारत के पानी को रोकने के लिए योजना तैयार करने का ऐलान भी किया है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान की प्रमुख नदी घग्घर पंजाब से राज्य में आती है और हनुमानगढ़ होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जिससे राजस्थान फीडर की मुख्य नहर से राजस्थान को मिलने वाले पानी का बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान चला जाता है। राज्य सरकार की योजना किसी भी तरह से पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने की है।
केन्द्र सरकार भी इस संबंध में अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने आज बजट में युवाओं के साथ ही किसानों-महिलाओं को भी सौगातें दी गईं हैं। उन्होंने कोटा में 400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की वहीं 5 करोड़ की लागत से इसके डीपीआर बनाये जाने का भी ऐलान किया।
गहलोत ने 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ एक लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा तथा 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख का राजकोषीय घाटा है। गहलोत ने जयपुर में दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर एक सेंटर बनाने की योजना का भी ऐलान किया। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
कोटा शहर में 400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट के विकास के लिए 5 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए एक समग्र डीपीआर बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
बजट की अन्य बड़ी घोषणाएंः-
- यूनेस्को वल्र्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किये गये जयपुर शहर के परकोटे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नो व्हीकल जोन विकसित किया जाएगा। - भरतपुर के लोहागढ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए लाइट एंड साउंड सिस्टम 2.5 करोड़ की लागत से लगाया जाएगा। - बाल साहित्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी बनेगी। - राजस्थानी भाषा सिखाने के लिए एक एप बनाया जाएगा वहीं राजस्थानी भाषा के अभिलेखों के हिन्दी अनुवाद के लिए साॅफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।- कृषि फीडर के लिए 5200 करोड़ की घोषणा, चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।- गांवों में सौर ऊर्जा चालित ट्यूबवेल लगेंगे।- बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठित किया जाएगा।- राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की जाएगी।- 1000 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।- वृद्धावस्था,विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाई जाएगी जिससे 62 लाख लाभान्वित होंगे।- कुसुम योजना के तहत किसानों को चरणबद्ध रूप से सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने, इस योजना से किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा और बिल से भी निजात मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाई जाएगी एवं सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैमिली सेटलमेंट पर लागू 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को पूर्णता माफ करने की घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और जांच योजना का दायरा भी बढाया है। पेट्रोल डीजल पर चार प्रतिशत वैट बढ़ाने के अलावा अन्य किसी प्रकार का नया कर जनता पर नहीं थोपा गया है।