राजस्थान सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के खिलाफ शनिवार (25जनवरी) को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इससे पहले केरल और पंजाब राज्य सरकार भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। बीजेपी पार्टी ने नेताओं ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के दौरान बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की।
सीएए के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है। इसी दिशा में विधानसभा ने शनिवार (25 जनवरी) को इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। जिसे पास कर दिया गया है।
बताते दें कि केरल और पंजाब सरकार ने भी नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पास करने को असंवैधानिक बताया था। केरल के राज्यपाल इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है।