मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में परिवर्तित बजट 2019-20 पर बहस का जवाब देते हुए घोषणाओं को पिटारा खोलते हुए प्रदेश में माॅब लिंचिंग और सम्मान की खातिर की जाने वाली हत्याओं को रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश में कुल 32 नए काॅलेज खोलने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान में मॉब-लिंचिंग रोकने के लिए एक अधिनियम लाया जायेगा। उसी प्रकार ऑनर किलिंग के लिए भी सख्त कानून लाया जायेगा। साथ ही प्रदेश में 25 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ एवं पाटन, भरतपुर के वैर और उच्चैन, भीलवाड़ा के करेड़ा, जयपुर के विराटनगर, फागी, बस्सी एवं चाकसू, नागौर के परबतसर, चूरू के राजगढ़, बीकानेर के बज्जू तथा छत्तरगढ़, दौसा के सिकराय एवं बांदीकुई, अलवर के राजगढ़,बहरोड़ एवं भिवाड़ी, सवाई माधोपुर के बामनवास, बाड़मेर के धोरीमन्ना, जालोर के चितलवाना, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट, धौलपुर के सैपऊ, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ तथा करौली के मंडरायल में ये नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे।
इसी प्रकार जयपुर के कोटपूतली एवं धौलपुर के बसेड़ी में एक-एक नया कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। अलवर के किशनगढ़ बास स्थित राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा। जोधपुर में सरदारपुरा में, जयपुर में किशनपोल बाजार, चूरू के राजगढ़ तथा टोंक के पीपलू में नये राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय खण्डेला एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को क्रमोन्नत किया जायेगा। डूंगरपुर जिले में एक नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। सवाई माधोपुर जिले के बौंली में स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।
चूरू जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में एथेलेटिक्स का एक नया स्टेडियम बनाया जायेगा। राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियन्त्रण करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए विशेष कार्यदल लगाया जायेगा। खाद्य विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से इस कार्य को किया जायेगा। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अत्यधिक दबाव को देखते हुए 10 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर के एडवांस मेडिकल आईसीयू की घोषणा। साथ ही, न्यूरोलोजी विभाग में 2 करोड़ रुपये की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू बनाया जाएगा।
प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 एवं 12 के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत साथिनों को देय मानदेय में 200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी।
रोडवेज के सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जायेगी और वर्ष 2019-20 में भी रोडवेज को प्रति माह 20 करोड़ रुपये का अनुदान एवं 25 करोड़ रुपये आरटीआईडीएफ फण्ड से उपलब्ध करवाया जायेगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इसकेे लिए राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर में ई-लाइब्रेरी खोली जायेगी। प्रारम्भ में इसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा।