8 नवंबर सरकार ने पिछले पांच साल और हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद गांधी परिवार के मौजूदा तीन सदस्यों से विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) का सुरक्षा घेरा हटाने का फैसला किया है. कांग्रेस महासचिव सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी को अब एसपीजी कवर नहीं होगा. इसके बदले उनके पास जेड प्लस सुरक्षा कवर मिलेगा जो ब्लैक कैट कमांडो या सीआरपीएफ हो सकता है. सरकार ने यह फैसला एसपीजी, रॉ, आईबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह ध्यान आकृष्ट कराने पर लिया है कि गांधी परिवार ने सहयोग करने के बदले एसपीजी की सुचारू कार्यप्रणाली को बाधित किया. उन्होंने ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया जब इस परिवार ने गैर बुलेट प्रुफ कार में सफर किया और वाहनों की छत पर बैठ गए.
राहुल गांधी पर 1991 के बाद अपनी 156 विदेशी दौरों में से 143 में एसपीजी कवर नहीं लेने का आरोप था. यही नहीं, दिल्ली में रहते हुए भी वह एसपीजी को सूचना दिए बगैर अपने तुगलक रोड स्थित आवास से घंटों बाहर रहते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक किया गया है जिनकी सुरक्षा को अत्यधिक खतरा है. सिख आतंकी समेत लिट्टे और इस तरह के अन्य संगठन गांधी परिवार के लिए खतरा बने हुए हैं इसलिए सरकार ने उन्हें जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान करने का फैसला किया है.
वाजपेयी सरकार ने किया था कानून में संशोधन
प्रधानमंत्री और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने लिए गठित इस बल के कानून में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में केंद्र की ओर से तय किए गए खतरे के स्तर के आधार पर स्वचालित सुरक्षा को 10 साल से घटाकर 1 साल या अधिक समय तक लाने के लिए कानून में संशोधन किया. सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और वी. पी. सिंह से भी सुरक्षा वापस ले ली गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को 2018 में निधन होने तक एसपीजी कवर हासिल था.