पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र से निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की
By भाषा | Published: May 4, 2021 07:18 PM2021-05-04T19:18:47+5:302021-05-04T19:18:47+5:30
पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र से निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की
चंडीगढ़, चार मई पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य को निर्बाध रूप से चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप का आग्रह किया।
सिंह ने नजदीकी स्रोत से राज्य को 50 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) और बोकारो से जीवन रक्षक गैस को समय पर निकालने के लिए 20 अतिरिक्त टैंकरों(रेल यात्रा के अनूकूल हों तो बेहतर है) की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अलग-अलग पत्र लिखा हैं। वहीं राज्यों में ऑक्सीजन के जरूरतमंद मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई है।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में पंजाब सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में शामिल है। सोमवार को पंजाब में 9798 नए मामले आए थे और 157 लोगों की मौत हुई थी।
राज्य में ‘ऑक्सीजन की कमी की वजह से आसन्न जन हानि’ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों के बढ़ने के साथ, वह ऑक्सीजन उपलब्धता की कमी की वजह से स्तर दो और स्तर तीन के बिस्तरों को बढ़ा नहीं पा रहे हैं।
सिंह ने एक सरकारी बयान में कहा कि राज्य ऑक्सीजन बिस्तरों की कमी का सामना कर रहा है।
उन्होंने रेखांकित किया कि भारत सरकार ने पंजाब के स्थानीय उद्योग को वाघा-अटारी सीमा से पाकिस्तान से एलएमओ के वाणिज्यिक आयात की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की है।
सिंह ने कहा कि इस आश्वासन के बावजूद कि “वैकल्पिक स्रोतों से हमें पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, मुझे यह रेखांकित करते हुए अफसोस हो रहा है कि यह नहीं हुआ है।”
राज्य से बाहर से एलएमओ का कुल आवंटन फिलहाल 195 मैट्रिक टन है जिनमें से 90 मैट्रिक टन पूर्वी भारत में बोकारो से है।
शेष 105 मीट्रिक टन एलएमओ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों के बढ़ने से राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता सीमित हो चुकी है जिससे चिकित्सा आपात स्थित हो सकती है जिसमें गंभीर रूप से बीमार मरीजों की बड़ी संख्या में मौत होने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि लिहाज़ा ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन को रोका जाए और जरूरत पड़ने पर आसपास के अतिरिक्त स्रोत से राज्य को इसकी तत्काल भरपाई कराए जाए।
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