नई दिल्ली, 11 अक्टूबरः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर एकबार फिर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब हमने लोकसभा में सवाल पूछा तो वो आंख नहीं मिला पा रहे थे।
राहुल गांधी ने कहा कि उनसे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद बताया कि उनसे भारत के प्रधानमंत्री ने रिलायंस को सौदा देने के लिए कहा था। अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी राफेल को लेकर यही बात दोहराई है। यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है।
उन्होंने कहा मैं देश के युवाओं को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। उन्होंने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई की रक्षामंत्री को दसॉल्ट की फैक्ट्री जाना पड़ा।
इससे पहले फ्रांस में खोजी पत्रकारिता की वेबसाइट 'मीडियापार्ट' ने बुधवार को खुलासा किया था कि दसॉल्ट एविएशन के पास समझौता करने के लिए सिर्फ रिलायंस की एक विकल्प था। ये खुलासा उन्होंने एक आंतरिक दस्तावेज के हवाले से किया था।
गुरुवार को दसॉल्ट एविएशन ने मीडियापार्ट के इस खुलासे पर सफाई पेश की है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि भारत और फ्रांस के सरकार के बीच यह समझौता हुआ है और बिना दवाब के दसॉल्ट ने रिलायंस को चुना।
गौरतलब है कि मीडियापार्ट ने ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के उस दावे को भी प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने ऑफसेट पार्टनर के लिए रिलायंस के नाम का प्रस्ताव दिया था।
फ्रांस के तीन दिवसीय दौरे पर रक्षामंत्री
देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। उनकी यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने करीबी रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मुद्दे पर पैदा हुए विवाद के बीच सीतारमण फ्रांस की यात्रा पर जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछी सौदे की प्रक्रिया
बुधवार को केंद्र सरकार से फ्रांस से खरीदी जाने वाला राफेल फाइटर जेल की खरीद से जुड़ी जानकारियां सिलबंद लिफाफे में मांगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ाकू विमान की खरीद के दौरान अपनायी प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है। भारतीय सेना के लिए फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीद रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राफेल के दाम के बारे में जानकारी नहीं मांगी है।