Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे।
इन बच्चों में दो आकांक्षी जिलों समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नौ लड़के तथा 10 लड़कियां शामिल हैं। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2024 छह श्रेणियों - कला और संस्कृति (7), वीरता (1), नवाचार (1), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (1), सामाजिक सेवा (4) और खेल (5) में दिए जाएंगे।
सूची इस प्रकार है:
आदित्य विजय ब्रम्हणे (मरणोपरांत)- महाराष्ट्र - वीरता
अनुष्का पाठक-उत्तर प्रदेश- कला एवं संस्कृति
अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल- कला एवं संस्कृति
अरमान उबरानी-छत्तीसगढ़- कला एवं संस्कृति
हेतवी कांतिभाई खिमसुरिया- गुजरात- कला एवं संस्कृति
इशफाक हामिद- जम्मू एवं कश्मीर- कला एवं संस्कृति
एमडी हुसैन- बिहार- कला एवं संस्कृति
पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया- तेलंगाना- कला एवं संस्कृति
सुहानी चौहान- दिल्ली- नवाचार
आर्यन सिंह- राजस्थान- विज्ञान प्रौद्योगिकी
अवनीश तिवारी- मध्य प्रदेश- सामाजिक सेवा
गरिमा-हरियाणा- सामाजिक सेवा
ज्योत्सना अख्तर- त्रिपुरा-सामाजिक सेवा
सय्याम मजूमदार- असम- सामाजिक सेवा
आदित्य यादव- उत्तर प्रदेश-खेल
चार्वी ए- कर्नाटक- खेल
जेसिका नेयी सरिंग- अरुणाचल प्रदेश- खेल
लिन्थोई चनांबम- मणिपुर- खेल
आर सूर्य प्रसाद- आंध्र प्रदेश- खेल।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को पहचानना तथा उन्हें पुरस्कृत करना है।
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक और एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्षेत्रीय समाचार पत्रों और सभी प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए।
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को नामांकन के लिए 9 मई से 15 सितंबर तक की लंबी अवधि के लिए खोला गया था। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कवायद में पिछले दो वर्ष से आंकड़े जुटाने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग किया जा रहा है। योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की भी मदद ली गयी।