'पीएम मोदी भारत में तानाशाही चाहते हैं': खड़गे ने केंद्र के 'वन नेशन वन इलेक्शन' अभियान पर बोला हमला
By रुस्तम राणा | Published: September 3, 2023 05:05 PM2023-09-03T17:05:32+5:302023-09-03T17:05:32+5:30
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में बदल जाए।"
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि सरकार इसे लागू करके देश को "तानाशाही" में बदलना चाहती है। खड़गे ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में बदल जाए।"
उन्होंने लिखा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर एक समिति बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है… भारत के संविधान में कम से कम पांच संशोधन की आवश्यकता होगी, और लोगों के प्रतिनिधित्व में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा अधिनियम, 1951। निर्वाचित लोकसभा और विधान सभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के स्तर पर शर्तों को छोटा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें सिंक्रनाइज़ किया जा सके।”
खड़गे ने नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, ''इस विचार की पहले तीन समितियों द्वारा व्यापक रूप से जांच की गई है और इसे खारिज कर दिया गया है। यह देखना बाकी है कि क्या चौथे का गठन पूर्व-निर्धारित परिणाम को ध्यान में रखकर किया गया है।”
कांग्रेस नेता ने पूछा, "क्या राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद एकतरफा की जानी चाहिए?" उन्होंने आगे कहा, "2024 के लिए, भारत के लोगों के पास केवल एक राष्ट्र, एक समाधान है - भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना!"
Modi Govt wants Democratic India to slowly turn it into a Dictatorship.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2023
This gimmick of forming a committee on 'One Nation, One Election' is a subterfuge for dismantling the Federal Structure of India.
There will be at least five Amendments required in the Constitution of…
इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के 'वन नेशन वन इलेक्शन पुश' की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, “इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।”
बता दें कि कानून मंत्रालय ने शनिवार को मोदी सरकार द्वारा चलाए गए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' अभियान पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और अन्य नेता समिति का हिस्सा होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे बाहर रखा गया है।