प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मंत्रियों और नौकरशाहों से आधारभूत संरचना और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नीतियां बनाने को कहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पिछले छह महीने में आधारभूत संरचना, कृषि और ग्राामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की समीक्षा के लिए की गई बैठक में निर्देश दिए। मंत्री परिषद के साथ हुई मैराथन बैठक करीब नौ घंटे तक चली और इस दौरान मोदी ने कहा कि अब तक कड़ी मेहनत की गयी है किंतु विशेषज्ञों और हितधारकों एवं लोगों की राय के आधार पर और हासिल किया जा सकता है।
सरकार के सूत्रों ने बताया कि दोपहर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की समीक्षा की। दोपहर बाद उनका ध्यान आधारभूत क्षेत्र पर रहा जिसमें विभिन्न समितियों के सचिवों ने तीन क्षेत्रों पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में सामाजिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
यह बैठक ऐसे समय में हो हुई जब नागरिकता संशेधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि, यह पता नहीं चला है कि बैठक में यह मुद्दा उठा या नहीं। सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर मंत्री परिषद् की बैठक प्रत्येक महीने कैबिनेट की बैठक के बाद होती है, लेकिन इस बार यह बैठक अलग से हो रही है।
नियमित कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर को होगी। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सरकार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई और नवंबर में उसके छह महीने पूरे हुए हैं।