फेज-1 में ट्रक, टैक्सी ड्राइवरों के लिए राजमार्गों के किनारे 1,000 आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे, पीएम मोदी ने दी जानकारी
By रुस्तम राणा | Published: February 2, 2024 07:26 PM2024-02-02T19:26:26+5:302024-02-02T19:35:53+5:30
पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में कहा, “लाखों ट्रक और टैक्सी चालक हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। अक्सर, वे कई घंटों तक काम करते हैं... उनके पास आराम करने का समय नहीं होता है, और इसलिए, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।''
फेज-1 में ट्रक, टैक्सी ड्राइवरों के लिए राजमार्गों के किनारे 1,000 आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे, पीएम मोदी ने दी जानकारी
नई दिल्ली: ट्रक और टैक्सी चालकों के लिए, केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'नई सुविधाओं के साथ आधुनिक इमारतें' विकसित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में कहा, “लाखों ट्रक और टैक्सी चालक हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। अक्सर, वे कई घंटों तक काम करते हैं... उनके पास आराम करने का समय नहीं होता है, और इसलिए, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।''
उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों के प्रति 'पूरी तरह से सचेत' है, इसलिए, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों को उचित आराम मिले, हम एक पहल लेकर आ रहे हैं। इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भोजन, पानी, वॉशरूम, पार्किंग, टॉयलेट आदि सुविधाओं वाली आधुनिक इमारतें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि योजना के पहले चरण में, देश की लंबाई और चौड़ाई में 1000 ऐसी इमारतें बनाई जाएंगी।
PM Modi says 1,000 modern rest houses in Phase-1 will be constructed along highways for truck, taxi drivers
— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2024
बता दें कि पिछले महीने, ट्रक और टैक्सी चालकों ने काम का बहिष्कार किया और नए आपराधिक कोड, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हाल ही में शुरू किए गए हिट-एंड-रन प्रावधान के विरोध में बड़े पैमाने पर देशव्यापी प्रदर्शन किए। हालाँकि, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की घोषणा का ड्राइवरों के आंदोलन से कोई लेना-देना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद बंद कर दिया गया था कि नए कानून ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से परामर्श के बाद ही लाए जाएंगे।
