अदालती आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दया के पात्र नहीं, अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति अदालतों को दिए गए आदेशों और वचनों की अवज्ञा करते हैं, वे दया के पात्र नहीं हैं, उन्होंने अदालतों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बेईमान वादियों द्वारा पेश की गई माफी को स्वीकार करने में धीमे रहें, जो इसे "शक्तिशाली हथियार" और "कानूनी चाल" के रूप में उपयोग करते हैं। 

शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी गुजरात उच्च न्यायालय के एक मामले का फैसला करते समय दी, जिसने 2015 में अदालत को दिए गए एक मौखिक वचन का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत पांच व्यक्तियों को सजा सुनाई थी। 13 जुलाई, 2022 के एचसी आदेश ने तीन व्यक्तियों को सजा सुनाई। 

जिसके अनुसार, 2 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी और दो अन्य को सजा के बदले ₹1 लाख का भुगतान करना होगा। सभी अवमाननाकर्ताओं पर समान रूप से ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने 2015 के उपक्रम के उल्लंघन में किए गए सभी बिक्री समझौतों को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता कानून द्वारा शासित समाज के लिए सर्वोपरि है। अन्यथा, लोकतंत्र की इमारत टूट जाएगी और अराजकता फैल जाएगी।'' 

पीठ ने अवमाननाकर्ताओं को एचसी द्वारा दी गई सजा भुगतने का निर्देश दिया और कहा, “1971 अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों/न्यायालय को दिए गए वचनों की अवहेलना करने वालों को अनुशासित करके न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास सुरक्षित करना है। मुकदमा करने वाली जनता को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता कि ऐसी स्थिति जारी रह सकती है या अदालत अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मामला दर्ज करने के लिए मौके पर नहीं आएगी।''

अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों द्वारा पेश की गई माफी को स्वीकार करने वाली अदालतों की परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा, “जब किसी उपक्रम या आदेश की अवज्ञा दण्ड से मुक्ति और पूरी जागरूकता के साथ की जाती है, तो अदालतों द्वारा दया दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ”

न्यायाधीशों ने कहा कि अदालत की अवमानना के मामले में आगे बढ़ने वाले वादियों को एहसास हुआ कि माफी के रूप में उनके हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। न्यायालय ने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया कि समय के साथ, अदालतों ने अवमाननाकर्ताओं के प्रति "अनुचित उदारता और उदारता" दिखाई है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 83 पन्नों का फैसला लिखते हुए कहा, “समय के साथ अदालतों द्वारा दिखाए गए इस उदार रवैये ने वास्तव में बेईमान वादियों को किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेश या अदालत को दिए गए किसी भी वचन की अवज्ञा करने या उसका उल्लंघन करने के लिए दण्ड से मुक्ति प्रोत्साहित किया है।” 

वर्तमान मामले में, चारों अवमाननाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए संपत्ति बेचने की उनकी कार्रवाई एक बड़ी गलती थी। कानून बहुत स्पष्ट है कि अदालत को दयालु नहीं होना चाहिए और अभियोग को कमजोर नहीं करना चाहिए और उसे दृढ़ विश्वास के साथ पालन नहीं करना चाहिए। तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने अवमानना की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क़ानून कहता है कि सज़ा अवश्य दी जानी चाहिए।

Web Title: Persons violating court orders deserve no mercy: Supreme Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे