Parliament Monsoon Session: कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान 1.59 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने संसद में कहा, देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 21, 2022 05:12 PM2022-07-21T17:12:15+5:302022-07-21T17:13:21+5:30
Parliament Monsoon Session: वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान यूपीएससी ने 8913, एसएससी ने 97,914 और आईबीपीएस ने 52,788 लोगों को नियुक्त किया।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार में नियुक्तियां एक सतत प्रक्रिया है। (file photo)
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान करीब 1.59 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार में नियुक्तियां एक सतत प्रक्रिया है।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) कोविड-19 सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान यूपीएससी ने 8913, एसएससी ने 97,914 और आईबीपीएस ने 52,788 लोगों को नियुक्त किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 61 लाख पक्के मकान बनाये गये: पुरी
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के तहत 1.22 करोड़ स्वीकृत मकानों में से कुल 61 लाख पक्के मकान बन चुके हैं या लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके हैं।
पीएमएवाई-सी के तहत बेघर लोगों समेत पात्र शहरी लाभार्थियों को हर मौसम में रहने लायक पक्के मकान देने के लिए 25 जून, 2015 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गयी है। पुरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जमा किये गये परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मिशन की अवधि के दौरान (31 मार्च, 2022 तक) कुल 1.22 करोड़ आवास स्वीकृत किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि 1.01 करोड़ मकानों की नींव डाली जा चुकी है जिनमें से 61.15 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है या लाभार्थियों को दिये जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि कुल स्वीकृत 1.22 करोड़ आवास में से करीब 41 लाख आवास पिछले दो साल में स्वीकृत किये गये हैं।
