दिल्ली हिंसा को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा करने वाली कांग्रेस ने आज मंगलवार को भी इस विषय पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। दोनों सदनों में आज फिर हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती तब तक वह सदन में इसे उठाती रहेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी संसद के भीतर और बाहर दिल्ली हिंसा के मुद्दे को जोरशोर से उठाती रहेगी क्योंकि साजिश का पर्दाफाश करना उसका फर्ज है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि दिल्ली में तीन दिनों तक दंगे होते रहे। केंद्र सरकार के किसी मंत्री को न तो बयान देते औेर न ही किसी जगह का दौरा करते देखा गया। इसके कारण पुलिस भी देखती रही। इसकी फुटेज देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रशासन ऐसे भी काम करता है।
03 Mar, 20 05:01 PM
सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की परीक्षा में 98 फीसदी से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल
हिंसा प्रभावित उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 98 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। मंगलवार को बारहवीं कक्षा की इतिहास की परीक्षा थी जबकि दसवीं कक्षा के किसी भी विषय की परीक्षा नहीं थी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ आज की इतिहास की परीक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दिल्ली, पूरे भारत एवं विदेशी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गयी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के केंद्रों पर आज विद्यार्थियों की 98.33 फीसद उपस्थिति रही। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों में ज्यादातर निजी परीक्षार्थी थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ बोर्ड उन्हें सहयोग पहुंचाने, यदि कोई जरूरत हो तो, उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे यथाशीघ्र परीक्षा में शामिल हो पायें।’’ सीबीएसई ने रविवार को कहा था कि परीक्षा में और देरी करने से विद्यार्थियों के मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के मौके प्रभावित हो सकते हैं। वैसे वह उन विद्यार्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयार है जो परीक्षा नहीं दे पाये हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में विद्यालय सात मार्च तक बंद हैं।
03 Mar, 20 04:31 PM
चोरी छिपे देश में प्रवेश करने के कारण अवैध आप्रवासियों की संख्या का केंद्रीयकृत आंकड़ा नहीं : सरकार
सरकार ने मंगलवार को बताया कि अवैध आप्रवासी चोरी छिपे बिना वैध दस्तावेज के छलपूर्वक देश में प्रवेश करते हैं, इसलिये दिल्ली सहित देश में रह रहे ऐसे अवैध आप्रवासियों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते। लोकसभा में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बात कही । राय ने कहा कि विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत राष्ट्रीयता सत्यापन की उचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात अवैध आप्रवासियों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 (2) (ड़) के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने एवं निर्वासित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
03 Mar, 20 04:30 PM
स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने की कोई योजना नहीं : सरकार
सरकार ने मंगलवार को संसद में स्पष्ट किया कि स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने की उसकी कोई योजना नहीं है हालांकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ) 2005 के द्वारा योग को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया है। आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। योग शिक्षा को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और अधिकतर विद्यालय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि यह संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह छात्रों को उपुयक्त योग शिक्षा प्रदान करे। नाइक ने कहा, ‘‘योग को विद्यालयों में अनिवार्य बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ) 2005 के द्वारा योग को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया है। इसमें बीमारियों को फैलने से रोकने में योग के प्रभावों का लाभ उठाने की सिफारिश की गयी है।’’
03 Mar, 20 04:28 PM
लोकसभा में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक पेश
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक पेश किया जिसमें सहकारी बैंकों को आरबीआई नियमन के दायरे में लाकर छोटे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया और इसे पारित कराने का प्रयास किया। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के बीच इसे पारित कराने के प्रयास पर विरोध शुरू कर दिया । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक के संबंध में कहा कि महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक से जुड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जहां छोटे और मझोले निवेशकों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में यह विधेयक समय की मांग है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।
03 Mar, 20 12:12 PM
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य एक-दूसरे की सीट तक विरोध प्रदर्शन जताने जाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाएगा। साथ ही साथ सदन में प्ले कार्ड लाने की भी अनुमति नहीं है।
03 Mar, 20 10:05 AM
'वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत' को लेकर बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने राज्यसभा में जीरो ऑवर नोटिस दिया।
03 Mar, 20 09:27 AM
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे।
03 Mar, 20 09:26 AM
03 Mar, 20 09:25 AM
दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा में कांग्रेस का नोटिस
03 Mar, 20 09:23 AM
गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया, 'भड़काऊ भाषण भी भाजपा के नेताओं ने खुद दिए। इसका मतलब कि इन दंगों के पीछे केंद्र सरकार खुद थी।' आजाद ने कहा कि हमने नोटिस दिया है और दोनों सदनों में इसकी चर्चा होनी चाहिए।
03 Mar, 20 09:23 AM
पिछले दिनों दिल्ली में हुई हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को संसद में भारी हंगामा किया तथा लोकसभा में हंगामे के दौरान एक बार सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कुछ सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के कारण लोकसभा को तीन बार और राज्यसभा को एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
03 Mar, 20 09:23 AM
अधीर रंजन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली में हिंसा हुई है और बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और अभी भी लाशें मिल रही हैं। देश और विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में हमने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में मांग की थी कि सदन में इस मुद्दे को उठाने का मौका मिलना चाहिए। हमारी यह मांग भी थी कि कौन जिम्मेदार है और किसी गलती से यह हुआ है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसी वजह से हमने इस मुद्दे को बार-बार उठाने की कोशिश की। लेकिन सत्तापक्ष की तरफ से बहाना बनाकर हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है।'