Parliament Budget Session 2024 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के सामने आने के बाद विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 23 जून को वित्त मंत्री ने यूनियन बजट सदन में पेश किया जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को खास पैकेज प्राप्त हुआ लेकिन अन्य राज्यों में बजट में ज्यादा कुछ नहीं मिला। इसे लेकर विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार दिया है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इसका विरोध कैसे किया जाए, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई।"
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक कर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है। बजट सेशन के दौरान आज भारी हंगामे के आसार है क्योंकि सरकार ने बजट पर सदन में बहस का आयोजन किया है जिसपर विपक्ष केंद्र को घेरने वाली है।
बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी बजट को "भाजपा का बजट" करार देते हुए विरोध करने की अपनी योजना की घोषणा की।
दूसरी ओर, मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को खारिज करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। साथियों को खुश करना: आम भारतीय को कोई राहत नहीं, बल्कि एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।"
10 पॉइंट में समझे पूरा माजरा
1- इस उच्च स्तरीय बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों सदनों में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम की महुआ माजी, आप के राघव चड्ढा और संजय सिंह और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे।
2- अपने विरोध के हिस्से के रूप में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि "इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के असली, भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है।"
3- बैठक के बाद वेणुगोपाल ने दावा किया कि इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए, इंडिया ब्लॉक मीटिंग की आम भावना यह थी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यक्त किया कि बजट "बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक" था, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ था।
4- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "#BudgetForViksitBharat' समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।"
5- मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया, जो उनका लगातार सातवां बजट था, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। अपने भाषण के दौरान, सीतारमण ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत है।
6- सीतारमण ने बजट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें एनडीए के प्रमुख सहयोगियों के लिए पुरस्कार, नए करदाताओं के लिए कर राहत और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
7- बजट ने कर व्यवस्था में कई बदलाव किए, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 75,000 किया और आय समूहों की व्यापक श्रेणी को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब को संशोधित किया। वेतनभोगी कर्मचारी अब नए स्लैब के तहत आयकर में ₹ 17,500 तक की बचत कर सकते हैं।
8- इसके अलावा, बजट में कार्यबल में प्रवेश करने वाले पेशेवरों के लिए एक बड़ी घोषणा शामिल थी। सरकार पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योगदान के रूप में एक महीने का वेतन प्रदान करेगी, जिससे अनुमानित 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। अतिरिक्त उपायों में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष करना और सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करना शामिल है।
9- बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिनके राजनीतिक नेताओं ने हाल ही में संसद में बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया है। बिहार के लिए, बजट में एक्सप्रेसवे और एक बिजली संयंत्र के विकास की रूपरेखा दी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पूंजी विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता शामिल है।
10- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट पर आम चर्चा बुधवार को राज्यसभा में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को दोनों बजट पेश किए।