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CM गहलोत ने कहा-चार साल में प्रदेशवासियों को देंगे रिफाइनरी की सौगात

By रामदीप मिश्रा | Updated: January 8, 2019 14:41 IST

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से यहां बड़ी संख्या में सहायक एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे। सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुनियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा। 

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित की जा रही रिफाइनरी के काम को पूरी रफ्तार देते हुए इसे एचपीसीएल द्वारा निर्धारित समय सीमा 2022 तक पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य सरकार और एचपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों की रिफाइनरी का जो काम पिछले पांच साल में पूरा नहीं हो सका, वे उस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर राजस्थान की जनता का सपना साकार करने का संकल्प लें। 

उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए विकास की धुरी साबित होगी। रिफाइनरी की स्थापना से पचपदरा सहित पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में अभी से दूरदर्शिता के साथ प्लानिंग की जानी चहिए, ताकि यहां सुनियोजित ढंग से आधारभूत विकास हो सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से यहां बड़ी संख्या में सहायक एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे। सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुनियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए डेडीकेटेड स्किल सेन्टर की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के निर्माण से राष्ट्रीय उच्च मार्ग और अन्य सड़कों पर हैवी व्हीकल की बड़ी संख्या में आवाजाही स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनने दी जाएगी। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार उचित कदम उठाये जाएंगे। रिफाइनरी को रेल मार्ग से जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

बैठक के दौरान एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एम के सुराणा ने रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में 43 हजार 129 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा और इसकी क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी।

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