दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजे जाने के मामले को देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 'निराधार' बताया है।
देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को ईडी द्वारा भेजा गया समन पूरी तरह से "निराधार" है और ऐसा लगता है कि ईडी के जांच का दायरा केवल विपक्ष तक सीमित रहता है और इसके अधिकार क्षेत्र में भाजपा सदस्य या उनकी शासित राज्य सरकारें नहीं आती हैं।
हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस सदस्य और एक वकील के तौर पर बता रहा हूं कि ईडी ने जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है, उसका कोई आधार नहीं है और ईडी का समन पूरी तरह से निराधार है।"
उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराध के लिए 'धन' और 'धन चोरी' होना चाहिए लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में तो लोन के बदले शेयर ट्रांसफर हुए हैं, जो कि लोन देने वाले बैंक नियमित तौर पर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें पैसे का तो कोई लेनदेन हुआ ही नहीं है।
चिदंबरम ने कहा कि जब वैसे का लेनदेन नहीं हुआ तो आखिर किस आधार पर इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। उन्होंने ईडी के तर्कों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, "यह तो वैसा ही मामला है कि किसी व्यक्ति पर 'पर्स छीनने' का आरोप लगाया गया हो, अरे जब कोई पर्स नहीं था को छीनने का सवाल कहां से उठता है।"
इसके साथ ही चिदंबरम ने कहा कि चूंकि एजेंसी द्वारा लगाये गये आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को उनके साथ ईडी कार्यालय तक मार्च करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियां के काम करने के तर्क पर जबरदस्त हमला करते हुए चिदंबरम ने कहा कि जहां तक केंद्र कह रही है कि ईडी 'अपना काम कर रहा है' , तो ऐसा लगता है कि उसने ईडी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार केवल विपक्षी दलों के लिए है। भाजपा सदस्य या भाजपा शासित राज्यों के लिए नहीं है।"
उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के सवाल पर कहा कि बीते कुछ सालों में जांच एजेंसियां जिस तरह से "चुनिंदा कार्रवाई"कर रही है, उससे विपक्ष के मन में संदेह होना लाजमी है।
नेशनल हेराल्ड-एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड केस में ईडी के सामने राहुल गांधी के आगामी 13 जून को पेश होना है। इस समन के विरोध में कांग्रेस ने फैसला किया है कि पार्टी के सभी शीर्ष नेता सांसद से ईडी मुख्यालय केंद्र द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग के संबंध में "सत्याग्रह" मार्च करेंगे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)