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लुधियाना जिला अदालत परिसर में विस्फोट, एक व्यक्ति की मौत, छह अन्य घायल

By भाषा | Updated: December 23, 2021 23:03 IST

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लुधियाना (पंजाब), 23 दिसंबर लुधियाना के जिला अदालत परिसर में बृहस्पतिवार को हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस घटना के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में ‘हाई अलर्ट’ घोषित किया है।

पुलिस को संदेह है कि अदालत परिसर की एक इमारत की दूसरी मंजिल के शौचालय में हुए विस्फोट में मारा गया व्यक्ति विस्फोटक उपकरण लगाने की कोशिश कर रहा था, या फिर वह आत्मघाती हमलावर भी हो सकता है।

फॉरेंसिक टीमों और विशेष एजेंसियों को विस्फोट स्थल पर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आशंका व्यक्त जतायी है कि विस्फोट राज्य में ‘‘अराजकता’’ पैदा करने का प्रयास हो सकता है, जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले पर जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उसने प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के बारे में भी सूचित करने को कहा है।

विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और परिसर में खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।

जब धमाका हुआ उस वक्त स्थानीय विधायक बलविंदर सिंह बैंस तीसरी मंजिल पर एक वकील के कक्ष में थे। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि कुछ लोगों को लगा कि रसोई गैस का सिलेंडर फट गया है, तो कुछ ने कहा कि यह एक ‘‘विस्फोट’’ है।

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में तीन महिलाओं समेत छह लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है।

मुख्यमंत्री चन्नी के साथ उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और मंत्री भारत भूषण आशु घायलों से मिलने लुधियाना के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बाद में दिन में चंडीगढ़ में एक बैठक भी बुलाई।

यह विस्फोट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के एक गुरुद्वारे में कथित बेअदबी के प्रयासों की घटनाओं के कुछ दिनों बाद हुआ है। इन घटनाओं में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सीमा के पास ड्रोन देखे जाने के मामले भी सामने आए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि उन्होंने हथियार या विस्फोटक गिराए होंगे।

चन्नी ने आशंका जतायी है कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन जो भी एजेंसियां पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं, उसका खुलासा हो जाएगा क्योंकि जांच जारी है।’’

इससे पूर्व उन्होंने कहा चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा था, ‘‘जैसे-जैसे (विधानसभा) चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ राष्ट्र विरोधी तथा राज्य विरोधी ताकतें इस तरह के घिनौने कृत्यों को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं... इसको लेकर सरकार सतर्क है और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए।’’

उपमुख्यमंत्री रंधावा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने कहा कि कुछ ‘‘बाहरी ताकतें’’ पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती हैं। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने कहा कि पंजाब को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है।

कई अधिवक्ताओं ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में ढील की शिकायत की है। रंधावा ने कहा कि वहां और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह मानव बम या आत्मघाती हमला हो सकता है, उन्होंने कहा कि कुछ भी खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विस्फोट स्थल पर मृत पाए गए अज्ञात व्यक्ति का डीएनए परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी।

लुधियाना के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इलाके को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम विस्फोट जांच के लिए स्थल से नमूने एकत्र करेगी।

प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया था कि दो लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है।

कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कथित बेअदबी के प्रयास और विस्फोट राज्य में ‘‘एक विशेष समुदाय’’ के ध्रुवीकरण के प्रयास हैं।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना के हताहतों के बारे में जानकर दुख हुआ।

सिंह ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘लुधियाना अदालत परिसर में विस्फोट की विचलित करने वाली खबर। हताहत हुए लोगों के बारे में जानकर दुख हुआ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पंजाब पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए।’’

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब सरकार को राज्य में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के बजाय कानून और व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।’’

आम आदमी पार्टी ने इसे एक ‘‘साजिश’’ बताया और कहा कि चन्नी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में ‘‘पूरी तरह से विफल’’ रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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