One Nation One Election Bill: प्रियंका गांधी, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर शामिल?, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के लिए जेपीसी का गठन, देखें लिस्ट
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 18, 2024 21:36 IST2024-12-18T21:35:37+5:302024-12-18T21:36:50+5:30
One Nation One Election Bill: धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, संबित पात्रा, अनिल बलूनी को जेपीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

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One Nation One Election Bill: लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की गई। लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकुर को जेपीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संसद की संयुक्त समिति में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी हैं। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा शिवसेना से श्रीकांत शिंदे हैं।
21 members from Lok Sabha; 10 from Rajya Sabha in Joint Parliamentary Committee (JPC) for 'One Nation One Election'
— ANI (@ANI) December 18, 2024
Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tewari, Dharmendra Yadav, Kalyan Banerjee, Supriya Sule, Shrikant Eknath Shinde, Sambit Patra, Anil Baluni, Anurag Singh Thakur named… pic.twitter.com/P678d7c9tl
दोनों सदनों में संख्याबल के हिसाब से इस समिति में भाजपा के सर्वाधिक सदस्य हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। समिति लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समिति के सदस्यों और प्रमुख के नामों पर मुहर लगाई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया।
सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के उपरांत ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को भी पेश किया। विपक्षी दलों ने विधेयक को संविधान के मूल ढांचे और संघवाद पर हमला बताया है।