नई दिल्ली, 31 जुलाईः राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की ओर से जारी अंतिम मसौदे में 40 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। इस दौरान अपनी सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है।
इस मामले को लेकर जस्टिस गोगोई की बेंच में सुनवाई चली और एसी ने एनआरसी के समन्यवक समिति से पूछा कि ऑपरेटिंग प्रोसिजर के लिए क्या किया गया और इसके लिए कितना अभ्यास किया गया है। एससी ने केंद्र से कहा कि असम के एनआरसी के संबंध में दावों और आपत्तियों को देखने के लिए वह मानक संचालन प्रक्रिया बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जटिलता और शिकायत को देखते हुए निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरूरत थी। अगर कुछ लोग इस लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं तो हमें इसे ठीक करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने केंद्र को 16 अगस्त से पहले मानक संचालन प्रक्रिया मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए।
वहीं, सोमवार को एनआरसी के अंतिम मसौदे के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि वे 'भारतीय नागरिक' अपनी ही जमीन पर 'शरणार्थी' हो गए हैं। केंद्र सरकार 'वोट बैंक की राजनीति' कर रही है।
ममता ने यह भी दावा किया था कि कुछ ऐसे लोगों के भी नाम अंतिम मसौदे से हटा दिए गए हैं जिनके पास पासपोर्ट, आधार और वोटर कार्ड हैं। मोदी सरकार ने 40 लाख लोगों को जबरन निकालने की कोशिश की है। वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार एनआरसी का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.89 करोड़ के नाम शामिल किए गए। देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें. यूट्यूब चैनल यहां सब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट!