नयी दिल्ली, 11 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण अपने पिता को खोने वाले दो नाबालिग भाई-बहन की एक याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। इस याचिका में उन परिवारों और बच्चों के लिए मुआवजे की योजनाओं को लागू करने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने इस महामारी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया।
इकतालीस वर्षीय मृतक व्यक्ति की बेटी और बेटा यहां के एक निजी स्कूल में क्रमश: सातवीं और दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं और नाबालिगों ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर की है। नाबालिगों की ओर से अधिवक्ता भरत मल्होत्रा और सिद्धांत सेठी ने उन परिवारों और बच्चों के लिए मुआवजे की योजनाओं को लागू करने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने किया, जबकि केंद्र की ओर से अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह पेश हुए।
याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों के पिता, जो कोविड-19 से संक्रमित थे, को 18 अप्रैल को यहां जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और 24 अप्रैल को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। याचिका में अस्पताल के चिकित्सा निदेशक द्वारा दिए गए एक बयान का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वहां ऑक्सीजन की कमी के कारण 20 मरीजों की मौत हो गई और 200 से अधिक मरीजों की जान दांव पर लग गई।
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