नयी दिल्ली, 29 मई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कुछ गांवों में जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड के औद्योगिक कार्यों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने समिति से जल एवं वायु संबंधी कानूनों और हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन, मैंग्रोव वृक्षों को गिराने तथा कृषि संबंधी नुकसान समेत विभिन्न मुद्दों की जांच करने को कहा है।
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव द्वारा नामांकित मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईआईटी-मुंबई के अधिकारी, रायगढ़ जिलाधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे।
पीठ ने कहा, ‘‘समिति इसका भी आकलन कर सकती है कि पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ और इसकी भरपाई के लिए कितने हर्जाने की आवश्यकता है। समिति को किसी भी अन्य विशेषज्ञ संस्थान या व्यक्ति से मदद लेने तथा ऑनलाइन कार्यवाही करने की छूट होगी। केवल जरूरी होने पर ही मौके का मुआयना करना होगा।’’
एनजीटी रायगढ़ निवासी समिता राजेंद्र पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें जिंदल स्टील वर्क्स पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
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