संसद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को विदेशों में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में भारतीय नागरिकों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के प्रभावित होने की स्थिति में मामला दर्ज कर वहां जांच करने के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019’ को चर्चा के बाद ‘‘सर्वानुमति’’ से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएग।
उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता जतायी कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत मामला दर्ज नहीं करेगी। गृह मंत्री के जवाब से पहले वाम दलों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए सदन से वाक आउट किया।