Narendra Modi In Madhya Pradesh: 'देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है', कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी
By धीरज मिश्रा | Published: April 25, 2024 12:15 PM2024-04-25T12:15:50+5:302024-04-25T12:23:57+5:30
Narendra Modi In Madhya Pradesh: पीएम मोदी ने मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है।
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Narendra Modi In Madhya Pradesh: पीएम मोदी ने मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को टारगेट पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस डंके की चोट पर कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन, मोदी कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है।
#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "These (Congress) people are again using religious appeasement as a pawn. There is a Congress government in Karnataka...They have declared all the people of the Muslim… pic.twitter.com/8ZwRgyxLky
— ANI (@ANI) April 25, 2024
पीएम ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास नाम के मंत्र के साथ चलने वाली सरकार है। कोविड के समय राशन देने के दौरान जाति, धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। क्या आपने कहीं सुना है कि किसी को जाति के नाम पर राशन नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए हैं।
#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "Nothing is greater than the country for BJP. But for Congress, it is family first. Congress' policy is to keep the one who makes the maximum contribution, hard work and… pic.twitter.com/1mQlcHm39w
— ANI (@ANI) April 25, 2024
यह घर बिना भेदभाव के दिए गए। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। 19 दिसंबर, 2011 को तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी।
इस कैबिनेट नोट में कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27 फीसदी आरक्षण मिलता है, उसका एक हिस्सा काटकर, मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन बाद 22 दिसंबर, 2011 को इसका आदेश भी निकाल दिया गया। बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं।उन सभी को ओबीसी घोषित कर दिया है।
यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए लोग डाल दिए कि उन्हें जो आरक्षण मिलता था, वो उनसे चोरी छिपे छीन लिया।आज कांग्रेस एक बार फिर कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कुर्सी पाने के लिए भांति-भांति के खेल, खेल रही है। ये लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं।
