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'अच्छे दिन' लाने के लिए चार साल में मोदी सरकार ने चलाईं ये 5 योजनाएँ

By स्वाति सिंह | Updated: May 23, 2018 07:25 IST

इस शनिवार को एनडीए सरकार अपने चार साल पूरे करेगी। इसके साथ बीजेपी 26 मई को देशभर में जश्न मनाएगी। इन चार सालों में आम जनता के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए, योजनाएं लागू कराई।

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नई दिल्ली, 23 मई: 26 मई, साल 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। इस शनिवार को एनडीए सरकार अपने चार साल पूरे करेगी। इसके साथ बीजेपी 26 मई को देशभर में जश्न मनाएगी। इन चार सालों में आम जनता के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए, योजनाएं लागू कराई। भले ही सरकार लगातार विपक्ष ने निशाने पर रही हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य तारीफ़ के लायक है। हम बताते हैं नरेन्द्र मोदी सरकार की पाँच योजनायें जो आम आदमी के जीवन में बदलाव लायीं हैं।

1- उज्जवला योजना 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू लिया हुआ बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है।  इस योजना द्वारा ग्रामीण परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जाता है जिससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जा सके।  इसमें ग्रामीण इलाकों में रह रहे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सेलेंडर दिया जाता है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा परिवार को इसकी सुविधा दी जा चुकी है।  ये भी पढ़ें: मोदी सरकार के इन दो "डबल स्टैंडर्ड" की वजह से अक्षय कुमार को डिलीट करना पड़ा 6 साल पुराना ट्वीट

2- जन-धन योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन-धन योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहने वाले गरीबों, वंचितों, ग्रामीणों को आर्थिक रूबरू कराया।इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक में खाता खोला जाता है। आकड़ों की माने तो इस योजना के तहत 31. 31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला है। अभी हाल ही में इस योजना के चलते सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।  इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में इसे सबसे बड़ी योजना बताया जाता है।  इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 59 फीसदी खाते यानि लगभग 18.60 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों की बैंक शाखाओं में खोले गए हैं।

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3- मुद्रा योजना

मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत नॉन कार्पोरेट, नॉन फार्म (गैर-कृषि) छोटे एवं मझौले उद्योगों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें लोन को पीएमएमवाई के तहत बांटा गया है जिसमे ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं।  इन सभी संस्थानों से लोन लिया जा सकता है।  आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च 2018 तक लगभग 2,28,144,72 करोड़ रुपए के कुल 4,53,51,509 कर्ज बांटे गए हैं।  इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 2,20,596 05 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।  

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4- कौशल विकास

प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है।  ताकि जिससे उन्हें रोजगार में मदद मिले।  इस योजना में अंतर्गत सरकार ट्रेनिंग की फीस खुद भरती है।  इसके जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं, 12वीं कक्षा ड्राप आउट युवाओं को कौशल प्रशिक्षिण दिया जाता है।  इसके मुतबिक सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। 

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5- स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य को लेकर नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्दूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।  इस योजना का लक्ष्य 2 अक्दूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय और स्वच्छता-सुविधा उपलब्ध कराना है।  यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है।  इस योजना को पहले ही साल में कामयाबी मिली।  इसे सफल बनाने के लिए खुद पीएम मोदी एक अग्रसक्रिय भूमिका निभा रहे है।  उन्होंने पहले खुद ही सड़कों को साफ कर इस अभियान की शुरुआत की।

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