प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2019 में शपथ ग्रहण के बाद उनके दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मंत्री पद के संभावितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी युवा चेहरों को साथ लेकर आएंगे और विभिन्न सामाजिक समूहों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का मौका देंगे।
पीएम मोदी से उनके आवास पर मिलने वालों में भाजपा के नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे, सुनीता दुग्गल, मीनाक्षी लेखी, भारती पवार, शांतनु ठाकुर और कपिल पाटिल के साथ जद (यू) के आरसीपी सिंह भी शामिल थे। साथ ही लोजपा के पशुपति पारस और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी पीएम मोदी से मिलने पहुंची।
सूत्रों के मुताबिक, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर सहित कुछ राज्य मंत्री भी थे और उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। मंत्रिमंडल विस्तार शाम छह बजे राष्ट्रपति भवन में होगा।
43 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ
सूत्रों ने बताया कि कुल 43 नेताओं को शपथ दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि नई मंत्रिपरिषद में चार पूर्व मुख्यमंत्री, 18 पूर्व राज्य मंत्री हो सकते हैं। साथ ही तीन या अधिक कार्यकाल के लिए चुने गए कुछ सांसद भी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 मंत्री हो सकते हैं।
जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व
जातियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदायों के 5 मंत्री होंगे (1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बौद्ध, 1 ईसाई)। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री होंगे, जिनमें से पांच कैबिनेट रैंक के होंगे। 8 एसटी मंत्रियों में से 3 कैबिनेट रैंक होंगे। एससी बैकग्राउंड से कुल 12 मंत्री सरकार में शामिल होंगे, जिनमें से दो कैबिनेट रैंक के होंगे। साथ ही नई कैबिनेट में 11 महिला मंत्री भी होंगी।
कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया
इस बीच, केंद्रीय मंत्री डॉ. हषवर्धन (स्वास्थ्य), संतोष गंगवार (श्रम), रमेश पोखरियाल (शिक्षा), देबाश्री चौधरी (राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), सदानंद गौड़ा (रसायन और उर्वरक) ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गहलोत के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का पोर्टफोलियो था।