भोपाल: अपनी पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद का मंगलवार को गठन करने के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन मंत्रियों को प्रदेश के संभागों का प्रभार दिया गया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने मंत्रियों को संभागों के प्रभार की जिम्मेदारी देते हुए कहा, ''नरोत्तम मिश्रा को भोपाल एंव उज्जैन संभाग, तुलसी सिलावट को इंदौर एवं सागर संभाग, कमल पटेल को जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग, गोविंद सिंह राजपूत को चंबल एवं ग्वालियर संभाग और मीना सिंह को रीवा एवं शहडोल संभाग का प्रभार सौंपा गया है।''
चौहान ने कहा, ''मंत्रियों को विभाग भी शीघ्र आवंटित किये जाएंगे।'' उन्होंने बताया, ''हफ्ते में हर मंगलवार को कैबिनेट की एक बार बैठक होगी और यदि आवश्यकता हुई तो बीच में भी बैठक की जाएगी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री दिए गए संभागों में आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक :आईजी:, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक :एसपी:, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य अमले से निरंतर समन्वय बनाए रखकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री जन-प्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों आदि का सक्रिय सहयोग लेंगे। चौहान ने कहा है कि वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए हमने मंत्रिमंडल में अभी कम मंत्रियों को शामिल किया है परंतु यह संतुलित है।
समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्रियों को विगत 24 मार्च से आज 21 अप्रैल तक सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से अवगत कराया गया। चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।
वहीं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ''मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि हमने हाल ही में जिला एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों एवं अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आज यह फैसला लिया गया है कि नगरीय निकायों में प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा।
ये समितियाँ भी वर्तमान में कोरोना वायरस संबंधी कार्यों की निगरानी करेंगी। इनमें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष आदि होंगे।'' उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संकट के इस दौर में हर जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए जन-प्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों का सहयोग लिया जाएगा। चौहान ने कहा कि दीनदयाल समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियाँ जरूरी सेवाएं जनता तक पहुंचाने की निगरानी करेंगी।