नई दिल्ली: संसद में 20 जुलाई, 2023 से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद में सत्र शुरू होने से पहले केंद्र विपक्षी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन कर रही है।
दरअसल, यह सत्र की शुरुआत की पूर्वसंध्या पर एक पारंपरिक मिलन समारोह है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी मंत्रियों की मौजूदगी वाली बैठक में विभिन्न दल अपने मुद्दे रखते हैं।
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा मंगलवार को बुलाई गई ऐसी ही सर्वदलीय बैठक कई दलों के नेताओं की अनुपलब्धता के कारण टाल दी गई है।
जहां विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राष्ट्रीय राजधानी में बैठक कर रहा है। इन दो बैठकों में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए थे।
इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रल्हाद जोशी और पीयूष गोयल समेत अपने कुछ कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की है। पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा में सदन के नेता हैं वहीं, प्रल्हाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं।
सूत्रों ने कहा कि यह सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के संबंध में था क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया था।
मानसून सत्र में हंगामें के आसार
गौरतलब है कि इसी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसे लेकर मंगलवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी नेताओं की बैठक हुई और एक नया गठबंधन का ऐलान हुआ।
वहीं, बीजेपी ने भी एनडीए के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। चुनावी मौसम होने के कारण विपक्ष ने अपने हमले सरकार पर तेज कर दिए हैं। ऐसे में मानसून सत्र में हंगामे के आसार काफी अधिक है।
इससे पहले भी सदन के कार्रवाई विपक्ष के हंगामें की भेट चढ़ चुका है। इस बार उम्मीद है कि विपक्ष मानसून सत्र के दौरान महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों के अलावा मणिपुर संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई गुरुवार को शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में कुल 17 बैठकें प्रस्ताविक की जाएगी।
संसद के मानसून सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित किया जाएगा।