देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिव्यांगों को रोजमर्रा की खबरों से रूबरू करवाने के लिए एक नया निर्णय लिया है, जिसके तहत देश के सभी प्राइवेट चैनलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सप्ताह में दिव्यांगों के लिए एक प्रोग्राम जरूर बनाएं। यह प्रोग्राम उन्हें सांकेतिक भाषा में करने होंगे।
इस संबंध में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार ने दिव्यांग के लिए एक और निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी निजी चैनलों से सप्ताह में एक बार सांकेतिक भाषा में समाचार बुलेटिन को प्रसारित करने के लिए अनुरोध किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही साथ दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया था कि मोदी सरकार के सौ दिनों के कामों ने देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाया है, देश के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, साथ ही व्यवस्था में भी पारदर्शिता आई है। जावड़ेकर ने जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी घोषित करने और तीन तलाक की कुप्रथा को अपराध घोषित करने को सौ दिनों के शुरुआती कार्यकाल के सबसे अहम और साहसिक फैसले बताया था।
उन्होंने कहा था कि इस दौरान किये गये तमाम फैसलों की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले ही कर ली गई थी। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को पांच खरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लक्ष्य को भी पूरा करने की कार्ययोजना भी शामिल है जिसे सरकार ने लागू करने का रोडमैप पिछले कार्यकाल में ही तय कर लिया था।