"मोदी सरकार ने कर्नाटक को एक रुपया नहीं दिया सूखा राहत के नाम पर", मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घेरा केंद्र सरकार को
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: December 31, 2023 07:42 AM2023-12-31T07:42:44+5:302023-12-31T07:46:47+5:30
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति होने के बावजूद केंद्र की ओर से राहत के नाम पर एक रुपया नहीं दिया है।
सिंधनूर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बीते शनिवार को कहा कि राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति होने के बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर एक रुपया नहीं दिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "कर्नाटक से हम कन्नड़ लोग हर साल केंद्र सरकार को 4 लाख करोड़ रुपये टैक्स देते हैं लेकिन केंद्र ओर ओर से हमें केवल 52 हजार करोड़ रुपये वापस मिलते हैं। यहां तक कि सूखे के संकट के समय भी मोदी सरकार ने एक रुपया नहीं दिया है।"
सीएम सिद्धारमैया केंद्र सरकार पर यह आरोप रायचूर जिले के सिंधनूर में सरकारी डिग्री कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह, तिम्मापुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करने और जल जीवन मिशन परियोजना की आधारशिला रखने के साथ कई विकास कार्यों की शुरुआत करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए लगाया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि वो राज्य के सांसदों से पूछें कि केंद्र की ओर से सूखा राहत के लिए सहायता अभी तक क्यों जारी नहीं की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी योजनाओं के कारण राज्य के गरीब लोग सूखे के दौरान भी कठिनाइयों से बचे रहे। उन्होंने कहा, "भाजपा इस तथ्य को पचा नहीं पा रही है कि हमने सभी पांच गारंटी लागू कर दी हैं। मोदी ने कहा था कि राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा लेकिन उनका बयान फिर से गलत साबित हुआ।"
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "120 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त में बस से यात्रा की है। 1.16 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे हर परिवार को हर महीने लगभग 5 से 6 हजार रुपये की बचत हो रही है।"
मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि राज्य की पिछली बीजेपी सरकार ने सिंचाई के नाम पर केवल धन का 'दुरुपयोग' किया है।
उन्होंने कहा, "हम राज्य के लोगों को आवश्यक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेंगे। सिंधनूर को अब तक 80 फीसदी सिंचाई सुविधाएं मिल चुकी हैं। हमारे विधायक 100 फीसदी सिंचाई सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"