मुंबई: मामले को न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मौजूदा बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव कराने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार 16 मार्च को चुनाव कराने के लिए तैयार थी।
राजभवन द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 15 मार्च को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं की जा सकती है। तदनुसार, राज्यपाल कार्यालय ने उसी से संबंधित फाइल वापस कर दी।
एमवीए सरकार ने हाल ही में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए बदलाव किए थे। प्रमुख सचिव (विधानमंडल) ने 23 दिसंबर, 2021 को प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की थी।
संशोधित नियमों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 'गुप्त मतदान' प्रणाली को 'हाथ दिखाने या ध्वनि मत' द्वारा 'खुली' मतदान प्रणाली से बदल दिया गया है।
इसके अलावा, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अधिसूचित की जानी है। राज्य सरकार ने नौ मार्च को राज्यपाल को प्रस्ताव दिया था कि अध्यक्ष का चुनाव 16 मार्च को होगा।
इस बीच, भाजपा ने स्पीकर की चुनाव प्रक्रिया में किए गए बदलावों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने गिरीश महाजन द्वारा दायर जनहित याचिका को राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमेबाजी बताते हुए खारिज कर दिया। महाजन ने तब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कांग्रेस नेता नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष थे और पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से यह पद खाली है।