मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने एक बार फिर इस बात पर ज़ोर दिया है कि राज्य में काम करने या कारोबार करने के इच्छुक लोगों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हुए स्थानीय भाषा की अनदेखी करना ठीक नहीं है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि मराठी भाषा पर गर्व करने पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
1 मई से लागू होगा नियम, RTO करेगा कार्रवाई
ठाणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सरनाइक ने कहा कि राज्य सरकार 1 मई से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के ज़रिए इस नियम को और भी सख्ती से लागू करेगी। उन्होंने साफ किया कि यह कदम कोई नया नहीं है और 2019 से ही लागू है, लेकिन अब इसे और भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि मीरा भायंदर में अधिकारी उन ड्राइवरों की समीक्षा कर रहे हैं जो मराठी नहीं बोलते; इस संबंध में 29 अप्रैल को एक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए 30 अप्रैल को आरटीओ अधिकारियों के साथ एक अनुवर्ती बैठक निर्धारित की गई है।
विरोध के बावजूद कोई वापसी नहीं
सरनाइक ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक दबाव के आगे पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि टैक्सी या रिक्शा चलाने वालों को मराठी इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि वे यात्रियों की बात समझ सकें; उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दूसरे राज्यों में भी स्थानीय भाषाओं को लेकर ऐसी ही उम्मीदें होती हैं।
साफ़ पानी की परियोजना पर ज़ोर
भाषा के मुद्दे के साथ-साथ, सरनाइक ने ओवाला माजीवड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कुओं को फिर से ज़िंदा करने की एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद उन कुओं को ठीक करके और उनमें पानी साफ़ करने के सिस्टम लगाकर लोगों को पीने का साफ़ पानी उपलब्ध कराना है, जिनकी पहले अनदेखी की गई थी।
उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में, इस काम के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड मंज़ूर किया गया है। पिछले दो सालों में, कई कुओं की सफ़ाई की गई है और उनमें आरओ प्लांट लगाए गए हैं, जिससे वहाँ के निवासियों को सुरक्षित पानी आसानी से मिल पा रहा है।
सरनाइक ने इस परियोजना को महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर पानी से जुड़ी चुनौतियों का स्थायी समाधान निकालना है।