इंफाल:मणिपुर में मीडिया संस्थानों ने विज्ञापन बिलों को मंजूरी नहीं देने पर मणिपुर सरकार, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस से संबंधित खबरों का बहिष्कार करने की धमकी दी है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में शुक्रवार को समाचार पत्र प्रकाशकों, एडिटर्स गिल्ड मणिपुर (ईजीएम), मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन (एमएचजेयू) और ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन (एएमडब्ल्यूजेयू) के सदस्यों की संयुक्त बैठक हुई।
शनिवार को यहां एएमडब्ल्यूजेयू और ईजीएम द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दो राजनीतिक दलों के मामले में बिल हाल ही में संपन्न 12वें मणिपुर राज्य विधानसभा चुनाव के चुनावी विज्ञापन से संबंधित हैं। दोनों पार्टियों के लाखों में चल रहे बिल, ज्यादातर बाहरी विज्ञापन एजेंसियों को आउटसोर्स किए गए, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और सरकार बनने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है।
आगे कहा गया कि बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रदेश अध्यक्षों से 23 अप्रैल 2022 तक विधेयकों को पारित करने या बहिष्कार का सामना करने की अपील करने का संकल्प लिया गया।
मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि मणिपुर सरकार पर पिछले कई वर्षों से लगभग 10 करोड़ के बिल बकाया हैं। इस मुद्दे को मीडिया बिरादरी ने पिछले साल 27 नवंबर को तत्कालीन सूचना और जनसंपर्क मंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से उठाया था।
संयुक्त बैठक में 23 अप्रैल की शाम 4 बजे तक बिलों की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, और ऐसा न होने पर उसी दिन शाम को बैठक बुलाकर बहिष्कार की रणनीति तैयार की जाएगी।