नंदूरबारः महाराष्ट्र राज्य में एकबार फिर कोविड-19 संक्रमण बेकाबू हो गया है. बीते 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 25681 नए मामले समाने आए हैं.
यह आंकड़ा बीते वर्ष सितंबर में पाए गए सर्वाधिक एक दिनी मामलों से अधिक है. तेजी से हो रहे कोरोना वायरस के प्रसार से चिंतित राज्य सरकार के समक्ष दोबारा लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प बचा है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस आशय के संकेत दिए.
हालांकि राज्य में तत्काल लॉकडाउन लगाने की बात उन्होंने नहीं की लेकिन चिंता जताई कि महाराष्ट्र में बेलगाम हो रही संक्रमण की स्थिति पर तत्काल काबू नहीं पाया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. शुक्रवार को नंदूरबार जिले के मोलगी स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र और टीकाकरण केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रदेश में कोरोना के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है.
ताजा आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि महामारी की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है, जब इतने सारे लोग एक साथ संक्रमित पाए गए हैं.'' उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर होते जा रहे कोरोना के मामलों के बीच मैं लॉकडाउन को एक विकल्प के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं राज्य के लोगों पर भरोसा करता हूं कि वे सहयोग करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था.
चाहिए सबका साथः मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज्य की जनता की सराहना की और कहा, ''आपने अब तक मास्क लगाने, सुरक्षित अंतर का पालन करने जैसी तमाम गाइडलाइन का पालन किया है. मुझे यकीन है आप कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे और महामारी को बढ़ने से रोकने में सरकार की मदद करेंगे.''
बेझिझक टीका लगवाएंः ठाकरे ने कहा कि पिछले वर्ष जब महामारी शुरू हुई थी, तब हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन अब हमारे पास वैक्सीन है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना डरे कोरोना का टीका लगवाएं. टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण के मामलों पर लोगों की दुविधा को दूर करते हुए ठाकरे ने कहा कि टीका लगाने वालों के लिए यह वायरस जानलेवा नहीं रह जाता.
राज्य में जारी प्रतिबंधः
निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ बुलाने के निर्देश.
सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिस के प्रमुख उपस्थिति से संबंधित आवश्यक फैसले ले सकते हैं.
स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवा वाले कार्यालयों को छूट.
31 मार्च तक सिनेमाघर केवल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे.
सभागारों में भी क्षमता से आधे लोगों को ही आने की अनुमति.
सभागारों का इस्तेमाल धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बैठकों के लिए नहीं किया जा सकता.