कमलनाथ सरकार के नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली में किए गए बदलाव का विरोध जारी है. भाजपा के बाद अब आल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने भी इस पर आपत्ति जताई है. काउंसिल ने मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने का आग्रह किया है. इस संबध में काउंसिल जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर चर्चा करेगी.
आल इंडिया काउंसिल आफ मेयर्स आर्गनाईजेशन बाडी के महासचिव उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मेयर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने का विरोध किया गया है. उन्होंने हाल ही में सूरत में हुई आल इंडिया काउंसिल आफ मेयर्स एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें इस प्रणाली पर पुर्नविचार करने की मांग की है.
काउंसिल ने इस निर्णय को 74 वें संविधान संशोधन की भावना के विपरीत बताया है. गुप्ता ने बताया कि बैठक में कटनी और भोपाल के महापौर आलोक शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी. चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन कराने अब काउंसिल कमलनाथ को पत्र लिखेगी और मिलने के लिए समय मांगेगी. इस पर चर्चा करेगी और इसमें बदलाव करने की मांग करेगी. हालांकि काउंसिल द्वारा पहले ही इस पर पुर्नविचार करने की मांग की जा चुकी है.
उल्लेखनीय है कि आल इंडिया मेयर काउंसिल का गठन वर्ष 1962 में हुआ था. यह 218 नगर निगमों का संगठन है, जिसमें महापौर अपने नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं.