Lok Sabha Elections 2024: "तृणमूल ने बंगाल में संविधान के चारों खंभों को नष्ट कर दिया है", सुवेंदु अधिकारी बरसे डेरेक ओ'ब्रायन के 'चुनाव में धांधली' वाले बयान पर
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 20, 2024 07:40 AM2024-03-20T07:40:51+5:302024-03-20T07:44:40+5:30
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन द्वारा लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने खुद पश्चिम बंगाल में संविधान के चार स्तंभों को नष्ट कर दिया है।
फाइल फोटो
दक्षिण 24 परगना: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन द्वारा लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वरा अपनी निगरानी में चुनाव की मांग के जवाब में कहा कि बंगाल में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने खुद पश्चिम बंगाल में संविधान के चार स्तंभों को नष्ट कर दिया है।
भाजपा नेता अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए मंगलवार को कहा, "भारत के संविधान का अंतिम शब्द है कि हर कोई भारत की संसद द्वारा अनुमोदित कानूनों के अनुसार चले। डेरेक ओ'ब्रायन और उनकी पार्टी तृणमूल ने पश्चिम बंगाल में संविधान के चार स्तंभों को नष्ट कर दिया है।"
इससे पहले मंगलवार को ही डेरेक ओ'ब्रायन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी परिदृश्य में धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव की भी मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा की चालें भारत के चुनाव आयोग को नष्ट कर रही हैं।
तृणमूल सांसद ने कहा, "भाजपा की गंदी चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। क्या भाजपा लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वह विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को पार्टी कार्यालय में बदल रही है? हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकारियों का स्थानांतरण जिस तरह से हो रहे हैं, कोर्ट अपनी निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए।"
ओ'ब्रायन का हमला पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के स्थान पर चुनाव आयोग द्वारा नए आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को नियुक्त करने के बाद आया है।
चुनाव आयोग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। आयोग ने कहा कि बंगाल के डीजीपी और छह राज्यों के गृह सचिवों को बदलने के कदमों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखना है।
बंगाल के डीजीपी के अलावा निर्वाचन आयोग ने बीते सोमवार को छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने की भी घोषणा की थी।
