नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव की कमान संभाल रहे चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिससे केद्र में सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है।
बताया जा रहा है कि आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो व्हाट्सएप पर आम लोगों को भेजे जा रहे विकासशील भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोक दें।
खबरों के अनुसार आयोग ने इस मामले में बेहद सख्ती दिखाते हुए यह भी कहा कि संबंधित विषय में अनुपालन की रिपोर्ट भी तत्काल देने के लिए कहा है।
आयोग की ओर से कहा गया है कि उसे कई शिकायतें मिल रही थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी नियमों के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं।
आयोग के इस सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यद्यपि पत्र आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले भेजे गए थे।
मंत्रालय के अनुसार विकासशील भारत केव्हाट्सएप के कुछ संदेश प्रणालीगत और नेटवर्क सीमाओं के कारण संभवतः प्राप्तकर्ताओं के पास देरी से पहुंचे हैं।