Lok Sabha Elections 2024: अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, अमित शाह ने कहा- 370 सीट जीतेंगे, जनता राजग को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर आशीर्वाद देगी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 10, 2024 04:45 PM2024-02-10T16:45:34+5:302024-02-10T16:47:32+5:30
Lok Sabha Elections 2024: जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राजग में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन में और दलों के शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि भाजपा ‘‘परिवार नियोजन में विश्वास करती है लेकिन राजनीति में इसे नहीं अपनाती।’
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Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से अधिक सीट मिलेंगी और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। उन्होंने ‘ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024’ में कहा, ‘‘हमने (पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के) अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है, इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीट और राजग को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर अपना आशीर्वाद देगी।’’ जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राजग में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन में और दलों के शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि भाजपा ‘‘परिवार नियोजन में विश्वास करती है लेकिन राजनीति में इसे नहीं अपनाती।’’
शिअद के राजग में शामिल होने की संभावना को लेकर फिर से पूछे जाने पर शाह ने कहा, ‘‘वार्ता जारी है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है।’’ शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राजग और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के बीच नहीं, बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा।
उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नेहरू-गांधी वंशज को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी। सदन में सरकार द्वारा श्वेत पत्र पेश किए जाने के समय को लेकर सवाल किए जाने पर शाह ने कहा कि ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि 2014 में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार कैसी अव्यवस्था छोड़ कर गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘उस समय (2014) अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी। हर जगह घोटाले हुए। विदेशी निवेश नहीं आ रहा था। अगर हम उस वक्त श्वेत पत्र पेश करते तो दुनिया में गलत संदेश जाता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन 10 साल बाद हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है, वह विदेशी निवेश लेकर आई है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसलिए श्वेत पत्र प्रकाशित करने का यह सही समय है।’’
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि 500-550 साल से देश के लोगों का मानना था कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया।’’
शाह ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर कहा कि 2019 में बना कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे मुस्लिम भाइयों को (सीएए के खिलाफ) गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।’’
शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कहा कि यह एक संवैधानिक एजेंडा है, जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक परिवर्तन है। इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और इसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती।’’
