लोकसभा चुनाव: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 252 शिकायतें दर्ज, बीजेपी पर सबसे ज्यादा
By भाषा | Published: May 6, 2019 08:52 PM2019-05-06T20:52:54+5:302019-05-06T20:52:54+5:30
दिल्ली के सीईओ दफ्तर ने बताया कि 10 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से 3.51 लाख पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाए दिए गए हैं। पुलिस ने आबकारी कानून के तहत 1297 प्राथमिकी दर्ज की है और 1293 लोगों को गिरफ्तार किया है।
Lok Sabha election: 252 complaints are registered against political parties for violation of code of conduct highest on BJP
आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राजनीतिक पार्टियों और अन्य के खिलाफ बीते 10 मार्च के बाद अब तक 250 से ज्यादा प्राथमिकियां और रोजनामचा आम (डेली डायरी एंट्री) दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर नजर रखने के लिए बनाई गई दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की सांख्यिकी निगरानी टीम ने 4.08 करोड़ रुपए नकद और 1412 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं।
दिल्ली के सीईओ के कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के सिलसिले में अब तक कुल 252 प्राथमिकियां या डीडी दर्ज किए गए हैं।’’ बयान के मुताबिक, ‘‘इनमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ 16 प्राथमिकी, 12 डीडी...भाजपा के खिलाफ 17 प्राथमिकी, 19 डीडी....कांग्रेस के खिलाफ पांच प्राथमिकी और 15 डीडी...बसपा के खिलाफ दो प्राथमिकी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक डीडी...माकपा के खिलाफ दो प्राथमिकी और तीन डीडी...एवं अन्य या गैर-राजनीतिक इकाइयों के खिलाफ 156 प्राथमिकी और चार डीडी दर्ज की गई है।’’
दिल्ली के सीईओ दफ्तर ने बताया कि 10 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से 3.51 लाख पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाए दिए गए हैं। पुलिस ने आबकारी कानून के तहत 1297 प्राथमिकी दर्ज की है और 1293 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 668 गैर-लाइसेंसी हथियार और 2639 कारतूस एवं विस्फोटक भी जब्त किए हैं। सीआरपीसी और दिल्ली पुलिस कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अब तक 1,07,517 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों के लिए 12 मई को मतदान होंगे। इस बीच, सीईओ दफ्तर ने दिल्ली सरकार के विभागों से कहा है कि वे मंजूरी के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव ऑनलाइन भेजें। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लिखे गए एक पत्र में सीईओ ने कहा कि वह अब किसी ऑफलाइन प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।
सीईओ दफ्तर ने कहा कि आचार संहिता के प्रावधानों और इससे संबंधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, विभिन्न प्रस्तावों के लिए रियायत मांगने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है।
